अदानी विरुद्ध वेदांता! जयपी इन्फ्राच्या मालकीवरून सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष; १,००० कोटींच्या जादा बोलीचा पेच

Adani Vs Vedanta : वेदांता लिमिटेडने जयप्रकाश असोसिएट्ससाठी अदानी समूहाने सादर केलेल्या ठराव योजनेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Adani Vs Vedanta : दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जात असलेल्या 'जयप्रकाश असोसिएट्स' या कंपनीच्या मालकी हक्कावरून देशातील दोन बड्या उद्योगसमूहांमध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयात रणसंग्राम सुरू झाला आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या १४,५३५ कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाने दिलेल्या मंजुरीला वेदांता लिमिटेडने आव्हान दिले आहे.

काय आहे वादाचे मुख्य कारण?

• वेदांताने आपल्या याचिकेत प्रामुख्याने एनक्लाटच्या २४ मार्चच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
• जास्त बोलीचा दावा : वेदांताचा असा युक्तिवाद आहे की, त्यांची बोली अदानी समूहाच्या बोलीपेक्षा किमान १,००० कोटी रुपयांनी अधिक सरस आणि मौल्यवान होती.
• आयबीसी नियमांचे उल्लंघन : दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेचा मुख्य उद्देश मालमत्तेचे जास्तीत जास्त मूल्य सुनिश्चित करणे हा आहे. कमी बोली स्वीकारणे या उद्देशाच्या विरोधात असल्याचे वेदांताने म्हटले आहे.
• तात्काळ स्थगितीची मागणी : जर अदानींचा प्लॅन लागू झाला, तर आपली याचिका निरर्थक ठरेल, त्यामुळे या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी मागणी वेदांताने केली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमीजयप्रकाश असोसिएट्स सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात असून, विविध कंपन्यांनी यासाठी बोली लावली होती.अदानींची बाजी : १७ मार्च रोजी एनसीएलटी अलाहाबाद खंडपीठाने अदानी एंटरप्रायझेसचा १४,५३५ कोटी रुपयांचा प्लॅन मंजूर केला होता.कर्जदारांचा कौल : लेनदारांच्या समितीने नोव्हेंबरमध्ये ८९% मताधिक्याने अदानींच्या योजनेला पसंती दिली होती.स्पर्धक : या शर्यतीत वेदांता आणि दालमिया भारत यांसारख्या कंपन्यांनीही बोली लावली होती, मात्र अदानींची बोली सर्वात जास्त असल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले होते.

वाचा - हूती विद्रोही युद्धात उतरल्याने कच्च्या तेलाचा भडका; बाजारात चहुबाजूंनी घसरण; गुंतवणूकदारांनी 'ही' चूक करू नये

भविष्यातील दिवाळखोरी प्रकरणांवर परिणाम

• सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने वेदांताच्या दाव्याची दखल घेतली, तर
• जयपीच्या मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते.
• बँका आणि वित्तीय संस्थांना सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यालाच प्राधान्य देण्याबाबत कडक निर्देश दिले जाऊ शकतात.
• भविष्यातील मोठ्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रकरणांसाठी हा एक महत्त्वाचा पायंडा ठरेल.